सेमरिया, रीवा: सरकार ने एक दिसंबर 2019 से टोल प्लाजा पर फास्टैग से ही टोल टैक्स जमा करने को अनिवार्य किया है।
रीवा-सेमरिया स्टेट हाईवे पर सेमरिया के पास संचालित टोल प्लाजा पर फास्टैग नहीं लगाया गया है। ऐसी दशा में सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी शासनादेश में फास्टैग लगे वाहनों से टैक्स न लिए जाने का प्रावधान किया गया हैं। बावजूद इसके टोलकर्मी फास्टैग के नाम पर खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराने पर मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो रही है।
स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेट हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन अमेंडमेंट रूल के मुताबिक अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है और उसमें बैलेंस है। लेकिन टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी से फास्टैग से पेमेंट नहीं हो पाता है तो वाहन को बिना किसी भुगतान के टोल प्लाजा से गुजरने दिया जाएगा। वाहन चालक को जीरो ट्रांजेक्शन की रसीद दी जाएगी।
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सेमरिया स्टेट हाईवे के सेमरिया के पास टोला प्लाजा के संचालन का काफी समय हो गया है। बावजूद इसके, अब तक फास्टैग की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में फास्टैग लगे वाहन गुजरने पर टोलकर्मी टोल टैक्स के लिए विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसको लेकर हर रोज तीखी नोक-झोंक व टोल पर वाहनों की लंबी कतार लग रही है।
फर्जी रसीद काटकर टोलकर्मी टैक्स से भर रहे जेब
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य टोल पर जाम न लगना व पारदर्शी व्यवस्था है। बिना फास्टैग के सिर्फ एक लेन कैश टैक्स बनाई गई है। फास्टैग लगे वाहन स्वामियों को पता नहीं कि टोल पर फास्टैग की सुविधा न होने पर उन्हें निःशुल्क पास देने का प्रावधान है। इसी का फायदा टोल कर्मी उठा रहे हैं। फर्जी पर्ची निकालकर ऐसे वाहनों से अवैध वसूली गई रकम अपनी जेब में भर रहे हैं।
बावजूद अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत बताई जा रही है, अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद टोल प्लाजा के अवैध वसूली पर प्रशासन कमर कस पायेगा या महज दिखावे के लिए की जायेगी कार्यवाही, आमजन की निगाहें प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी।
