लोकनिर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक
कर्नलगंज, गोण्डा। तहसील मुख्यालय स्थित विद्युत उपकेन्द्र कर्नलगंज के सामने तहसील कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर हाईवे के बगल बेशकीमती लोकनिर्माण विभाग एवं जलमग्न की सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा धड़ल्ले से खुलेआम अवैध निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। वहीं सब कुछ जानते हुए विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारी आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की सरासर अनदेखी से उक्त अवैध निर्माण कार्य को संरक्षण दिया जाना प्रतीत हो रहा है। जिसे संज्ञान में लेकर अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं करोड़ों रुपयों की वेशकीमती सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश ना लगने से सरकारी भूमि खतरे में दिख रही है।
प्रकरण स्थानीय तहसील मुख्यालय अन्तर्गत गोंडा लखनऊ राजमार्ग से जुड़ा है, जहां विद्युत उपकेन्द्र कर्नलगंज के सामने हाईवे के किनारे की लोकनिर्माण विभाग एवं जलमग्न खाते की संयुक्त सरकारी वेशकीमती भूमि गाटा संख्या 469 स रक्बा 0.1790 हेक्टेयर स्थित ग्राम कर्नलगंज ग्रामीण जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज कागजात है।
उक्त सरकारी भूमि पर उसी के बगल की भूमि जिसकी गाटा संख्या 469स रक्बा 0.0530 जो कई वर्षों पूर्व पावर हाउस में अतिरिक्त निर्माण हेतु अधिगृहीत हो चुकी है और विद्युत विभाग की भूमि में समाहित हो चुकी है। उसी की आंड़ में कूटरचित फर्जी अभिलेखों के सहारे और जिम्मेदार लोगों से सांठगांठ कर हाइवे किनारे कुछ लोग उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने में तेजी से जुटे हैं और अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है।वहीं सब कुछ जानते हुए विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारी आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की सरासर अनदेखी से उक्त अवैध निर्माण कार्य को संरक्षण दिया जाना प्रतीत हो रहा है।जिसे संज्ञान में लेकर अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं करोड़ों रुपयों की वेशकीमती सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश ना लगने से सरकारी भूमि खतरे में दिख रही है।
विदित हो कि अधिकारियों की उदासीनता और जानबूझकर अनदेखी के चलते क्षेत्र में सभी प्रमुख मार्गों के किनारे की भूमि के साथ ही कस्बे में जगह-जगह काफी मात्रा में अतिक्रमण फैला हुआ है।वहीं तमाम जगहों पर खुलेआम अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य चल रहा है। तहसील के एक जिम्मेदार अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया से बातचीत के दौरान दबी जुबान से स्वयं स्वीकार किया कि क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण और कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन इसको रोकने और अंकुश लगाने का दायित्व लोकनिर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग के सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों का है।
जिन्हें संज्ञान में लेकर इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारी जमीनों से समस्त अवैध कब्जे को हटाने का अभियान शुरू करना चाहिए तभी सरकारी जमीन सुरक्षित हो सकती है।
