जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी व भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर आज जन अधिकार पार्टी जिला इकाई अयोध्या ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निम्न मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा
प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ,महंगाई एवं आरक्षण में छेड़छाड़ को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं प्रदेश में चारों तरफ हर रोज हत्या , लूट ,बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिसमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है किसानों की समस्या अलग। खरीफ की बुवाई /धान की रोपाई चल रही है किंतु कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में किसान के पास खाद क्रय करने की क्षमता नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही है। संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रहा है किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने ,मानने और अवांछित तथ्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवम् भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन /प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोक तंत्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है।
अतः भागीदारी संकल्प मोर्चा पुनः आप से अनुरोध करता है कि उसकी निम्नलिखित मांगों पर विचार करके प्रदेश सरकार को सही दिशा- निर्देश देने की अनुकंपा करें ।
हमारी प्रमुख मांगे निम्न वत
हैं
1= पिछड़ों दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवम् उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। 2 पेट्रोल -डीजल की बढ़ी कीमतों तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
3 मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000/रुपए एक मुश्त दिए जाएं और 7500/रुपए अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिए जाएं।
4 भाजपा सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य किया जा रहा है।उसे तत्काल बहाल किया जाए।
5 =किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुक्त किया जाए।
6 अन्य वर्गों की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्र वृति प्रदान की जाए।
7 पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक समान किया जाए और बेरोजगार नव युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
8 किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
9 छोटे व मझले किसानों , /व्यापारियों के कर्ज एवम् बिजली के बिल माफ किए जाएं।
10 अन्ना प्रथा को (आवारा पशुओं) बन्द किया जाए जिससे किसानों की फ़सल हो सके। उसकी मेहनत बेकार न जाए और उसके बच्चे का भरण पोषण हो सके।
11 किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए।
12 जिला अयोध्या के शहादत गंज से नयाघाट तक जो फोरलेन सड़क पास हुआ है उससे हजारों दुकानदार व्यापारी की दुकान नस्ट हो जाएगी इस लिए उस फोरलेन सड़क का प्रस्ताव निरस्त किया जाए।जन अधिकार पार्टी *जिला इकाई अयोध्या के जिला अध्यक्ष विकास मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है चारों तरफ जंगलराज कायम है अपराध पर अधिकारियों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है किसान त्रस्त है मजदूर, व्यापारी भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं यह सरकार समय पर हम लोगों की मांग को नहीं मांगती है तो धरना प्रदर्शन को और उग्र बनाया जाएगा*।
जन अधिकार पार्टी भागीदारी निम्न मांगों को लेकर के आवाज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपने वालों में विकास मौर्य जिला अध्यक्ष ,डॉ बाबूराम मौर्य जिला सलाहकार, डॉ आर के प्रजापति जिला उपाध्यक्ष,महेश कुमार दिलीप जिला कोषाध्यक्ष, अरुण मौर्य अध्यक्ष विधानसभा अयोध्या, देवेश मौर्य जिला संगठन मंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य जिला कार्यकारिणी सदस्य,आशीष मौर्य क्रांतिकारी युवा जिला अध्यक्ष ,सुशील कुमार मौर्य विधानसभा अध्यक्ष गोसाईगंज, जन अधिकार पार्टी आदि लोग उपस्थित रहे। मिल्कीपुर विधानसभा में ज्ञापन देने वालों में मिल्कीपुर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष अरविंद मौर्य, रमाकांत मौर्य, गोविंद जी व देवी प्रसाद पासवान विधानसभा प्रभारी आदि,लोगों ने केंद्र व राज्य सरकार के जनविरोधी नीतियों के विरोध में उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर को ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ,महंगाई एवं आरक्षण में छेड़छाड़ को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं प्रदेश में चारों तरफ हर रोज हत्या , लूट ,बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जिसमें से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है किसानों की समस्या अलग। खरीफ की बुवाई /धान की रोपाई चल रही है किंतु कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में किसान के पास खाद क्रय करने की क्षमता नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही है। संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रहा है किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने ,मानने और अवांछित तथ्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवम् भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून 7 जून तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन /प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एक स्वस्थ लोक तंत्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नहीं है।
अतः भागीदारी संकल्प मोर्चा पुनः आप से अनुरोध करता है कि उसकी निम्नलिखित मांगों पर विचार करके प्रदेश सरकार को सही दिशा- निर्देश देने की अनुकंपा करें ।
हमारी प्रमुख मांगे निम्न वत
हैं
1= पिछड़ों दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवम् उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। 2 पेट्रोल -डीजल की बढ़ी कीमतों तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
3 मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000/रुपए एक मुश्त दिए जाएं और 7500/रुपए अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिए जाएं।
4 भाजपा सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य किया जा रहा है।उसे तत्काल बहाल किया जाए।
5 =किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई व्यवस्था मुक्त किया जाए।
6 अन्य वर्गों की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्र वृति प्रदान की जाए।
7 पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक समान किया जाए और बेरोजगार नव युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
8 किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
9 छोटे व मझले किसानों , /व्यापारियों के कर्ज एवम् बिजली के बिल माफ किए जाएं।
10 अन्ना प्रथा को (आवारा पशुओं) बन्द किया जाए जिससे किसानों की फ़सल हो सके। उसकी मेहनत बेकार न जाए और उसके बच्चे का भरण पोषण हो सके।
11 किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए।
12 जिला अयोध्या के शहादत गंज से नयाघाट तक जो फोरलेन सड़क पास हुआ है उससे हजारों दुकानदार व्यापारी की दुकान नस्ट हो जाएगी इस लिए उस फोरलेन सड़क का प्रस्ताव निरस्त किया जाए।जन अधिकार पार्टी *जिला इकाई अयोध्या के जिला अध्यक्ष विकास मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है चारों तरफ जंगलराज कायम है अपराध पर अधिकारियों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है किसान त्रस्त है मजदूर, व्यापारी भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं यह सरकार समय पर हम लोगों की मांग को नहीं मांगती है तो धरना प्रदर्शन को और उग्र बनाया जाएगा*।
जन अधिकार पार्टी भागीदारी निम्न मांगों को लेकर के आवाज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपने वालों में विकास मौर्य जिला अध्यक्ष ,डॉ बाबूराम मौर्य जिला सलाहकार, डॉ आर के प्रजापति जिला उपाध्यक्ष,महेश कुमार दिलीप जिला कोषाध्यक्ष, अरुण मौर्य अध्यक्ष विधानसभा अयोध्या, देवेश मौर्य जिला संगठन मंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य जिला कार्यकारिणी सदस्य,आशीष मौर्य क्रांतिकारी युवा जिला अध्यक्ष ,सुशील कुमार मौर्य विधानसभा अध्यक्ष गोसाईगंज, जन अधिकार पार्टी आदि लोग उपस्थित रहे। मिल्कीपुर विधानसभा में ज्ञापन देने वालों में मिल्कीपुर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष अरविंद मौर्य, रमाकांत मौर्य, गोविंद जी व देवी प्रसाद पासवान विधानसभा प्रभारी आदि,लोगों ने केंद्र व राज्य सरकार के जनविरोधी नीतियों के विरोध में उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर को ज्ञापन सौंपा।