इसी मानसिकता और सरकारी कार्यप्रणाली की शिकार बी केयर फाउडेशन नामक संस्था है जो करीब साढे चार वर्षों से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों तथा उनके बच्चों की भलाई के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रही है तथा समाज कल्याण में एक छोटा सा एक योगदान देने की कोशिश कर रही है।
बाद में उन्हें पता चला कि यह तो एक सामाजिक संस्था का कार्यालय है तो उनलोगों ने संस्था को ही फर्जी बताकर केस दर्ज कर लिया।
इस आरोप के बाद मार्च 2019 में संस्था ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेशन 482 के अंतर्गत एक अपील दायर की तथा माननीय न्यायालय के सामने यह बताया कि संस्था पूरी तरीके से कानून के दायरे में रहकर अपना कार्य कर रही है और संस्था पर जो भी आरोप लगाए गए है, वह गलत एवं निराधार है। संस्था ने नोएड़ा पुलिस द्वारा लगाये आरोपों के जवाब में न्यायालय में सभी सबूत दिये तथा हर आरोपों का पूर्णतः खण्डन किया। संस्था द्वारा कोर्ट में निबन्धन प्रमाण पत्र, आई0एस0ओ0 सर्टीफिकेट, 12ए तथा 80जी का निबन्धन प्रमाण पत्र सबकुछ उपलब्ध कराया गया। संस्था ने 73 गरीब मरीजों का उपचार कराया जिसके साक्ष्य तथा प्रमाण प्रस्तुत किये गये इसके अलावा संस्था द्वारा आय- व्यय का बेलेंस सीट, आई0टी0आर0 की कॉपी भी दी गई। माननीय न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 अप्रैल 2019 को संस्था के ऊपर लगाये गये सभी आरोपों पर स्टे कर दिया तथा 6 हफ्तों में पुलिस को इन सारे आरोपों तथा ऐविडेंस के विषय पर लिखित जवाब मांगा, जो कि 6 हफ्तों के अन्दर ही देना था। लेकिन एक साल से ज्यादा बीतने के बाद भी नोएड़ा पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का माननीय न्यायालय को जवाब नहीं दिया गया।
विकास गोस्वामी कहते है कि किसी भी संस्थान को शक्ति का दुरपयोग करते हुए बदनाम करना दुखद है। यह किसी के श्रम, समय और पैसे की बर्बादी है, जो किसी अपराध से कम नहीं है। ये आरोप पूर्णतः संस्था तथा संस्था के एम्प्लाई एवं वोलेंटियर को बदनाम करने की गलत मानसिकता है। यद्द्पि बी केयर फाउडेशन को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, लेकिन संस्था आज भी उचित तरीके से समाज कल्याण के कार्य कर रही है और करती रहेगी।
