थाना फतेपुर 84 ग्राम सभा पतौली के टांडा मिटा के प्रधान हसनेन अली पर लाभार्थि मोहनलाल ने लगाया आरोप, के अपने आपको साफ-सुथरी छवि कहलाने वाले टांडा मिटा के प्रधान हसनेन अली अपने गुर्गों से कराते हैं वसूली और गरीबों को 4 साल से कर रहे हैं गुमराह अब ऐसे गुंडे प्रधानों के खिलाफ सख्त हुए उन्नाव सिटी मजिस्ट्रेट और कहा अगर लाभार्थि मोहनलाल के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार प्रधान व जिला पंचायत सेक्रेटरी व सीडीओ होंगे।
आज उन्नाव में मासिक बैठक के दौरान में किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष अंसार सिद्दीकी जी ने उठाया गरीब लाभार्थियों का मुद्दा टंडा मिटा के प्रधान हसनैन अली के खिलाफ लाभार्थी मोहनलाल ने लगया4 साल से गुमराह कर, उनकी कॉलोनी को कटवा कर अपने चहेतों के नाम चढ़वा देने का आरोप।
एक तरफ तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा 5 साल की प्रधानों की आय की जांच खंगले की बात कर रही है, वही दूसरी और ग्राम सभा पतौली के प्रधान अपनी दबंगई से नहीं आ रहे हैं बाज ताजा मामला फिर टांडा मिटा के प्रधान पर मोहनलाल लाभार्थी की कॉलोनी कटवा कर 4 साल से गुमराह कर रहा है ग्राम सभा पतौली का दबंग प्रधान अपने चहेतों के नाम चढ़ावा देना लगया आरोप आखिर लाभार्थी की छत भी गिर चुकी है जोकि सीडीओ व सेक्रेटरी प्रधान को अब उसने अपनी दुर्घटना होने पर जिम्मेदार ठहराया है।
12 नगर पंचायतों को आवासों का तोहफा देने की बात भले ही की गई पर बारी-बारी से इन गांव के प्रधानों ने गरीब जनता की जो जमा पूंजी तक थी वह तक खा डाली।
उन्नाव। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में सात नगर पंचायतों का चयन किया गया है। इन पंचायतों में लाभार्थी चिह्नित करके उनकी फाइल अनुमोदन के लिए डीएम के पास भेजी गई है। जिलाधिकारी से स्वीकृति मिलते ही सूची शासन को भेजकर धनराशि की डिमांड की जाएगी।
नगर निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों) में रहने वाले ऐसे आवासहीन परिवारों जो झुग्गी बस्ती या गैर झुग्गी बस्ती में निवास करते हैं उन्हें पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की गई है। प्रदेश में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डूडा और नगर पंचायतों की ओर से ऐसे आवासहीन परिवारों से पक्के आवास के लिए पिछले साल आवेदनपत्र लिए गए थे। इस दौरान 3 नगर निकायों और 15 नगर पंचायतों से हजारों आवेदन आए। इसमें कुछ आवेदन ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन प्राप्त हुए। केंद्र सरकार की ओर से आए आवेदनों की जांच के लिए गुजरात की एसबीईएनजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया था।
संस्था की ओर से 7 नगर पंचायतों में किए गए सर्वे के बाद पहले चरण के लिए कुल 1398 लाभार्थियों का चयन किया गया है। यह लाभार्थी ऐसे हैं जिनके घर कच्चे हैं या मकान बनाने के लिए उनके पास खुद की जमीन है। इसी आधार पर इन्हें चिह्नित करके फाइल अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है। परियोजना अधिकारी डूडा विजया तिवारी ने बताया कि डीएम से हरी झंडी मिलने के बाद लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी जाएगी।
आवास निर्माण के लिए ढाई लाख देगी सरकार
पहले चरण में बनने वाले आवासों के लिए सरकार की ओर से लाभार्थी को ढाई लाख रुपये की धनराशि किस्तों में दी जाएगी। वैसे आवास की कुल लागत 335698 रुपये रखी गई है। शेष रकम लाभार्थी को स्वयं लगानी होगी। इस धनराशि से लाभार्थी को खुद की जमीन पर 2 कमरे, किचन व शौचालय बनाना होगा।
डीएम से अनुमोदन के बाद फिर होगा रैंडम सर्वे
सर्वे करने वाली संस्था के जिला कोआर्डिनेटर शिवम तिवारी ने बताया कि डीएम सेे अनुमोदन मिलने के बाद दुबारा लाभार्थियों का रैंडम आधार पर सर्वे किया जाएगा। इसमें यदि किसी के गलत जानकारी देने की पुष्टि होगी तो उसे लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
नगर पंचायतवार आवासों की संख्या
नगर पंचायत कुल आवासों की संख्या
सुरसेनी 70
टंडा मीठा पतौली 60
सैता 85
बीघापुर 45
नवाबगंज 74
न्योतनी 320
मोहान 558
हैदराबाद 194
कुरसठ 77
रसूलाबाद 130
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में चयनित नगर पंचायतों में बनेंगे 1398 आवास
योजना में लाभार्थियों का चयन कर अनुमोदन के लिए डीएम के पास भेजी गई फाइल
उन्नाव से मोहम्मद इदरीश के साथ अंसार सिद्दीकी की रिपोर्ट
